राज्यात राष्ट्रपती राजवट कशासाठी लागू करायची ह्याचे थेट उत्तर
भाजपावासी नेते नारायण राणे देतील का? कोरोना संकटाशी
मुकाबला करण्यात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांना अपयश आले म्हणून राज्यात
राष्ट्रपती राजवट जारी करावी असे उत्तर ते लगेच
देतील. राज्यात कोरोना रूग्ण आणि कोरोना मृत्यूची संख्या वाढत असल्याचे त्यांचे
उत्तर तयार आहे! नारायण-मंथनाचा तपशिलात मागोवा घेतला तर असे लक्षात येईल की
देवेंद्र फडणविसांचे सरकार भले मध्यरात्री जरी स्थापन झाले आणि फडणविसांच्या
मंत्रिमंडळात त्यांचा स्वतःचा आणि चंद्रकांतदादा पाटलांचा नुसता समावेश करण्यात
आला तरी २४ तासात कोरोना संकट चुटकीसरशी संपुष्टात आणता येईल. सिंधूदूर्गसम्राटच
ते!
मागे त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ह्यांना सांगितले होते की
राज्यात ५ वर्षे शिवसेनेची सत्ता हवी असेल तर ब्राह्मण मुख्यमंत्री उपयोगी नाही,
मराठाच मुख्यमंत्री असला पाहिजे. ट्रायल
म्हणून का होईना, त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले होते.
पुढे राज्याच्या राजकारणात काय घडले ह्याची आठवण करून देण्याची गरज नाही.
राज्याच्या ह्या नेत्याच्या कर्तृत्वाचा किती धो धो पाऊस पडला हे सगळ्यांना माहित
आहे. फक्त गृहमंत्री अमित शहा आणि भूतपूर्व मुख्यमंत्री ह्यांना ते माहित नसावे.
म्हणूनच त्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांच्याविरूध्द
‘केस मेक आऊट’ करण्याची जबाबदारी नारायण राणे
ह्यांच्यावर सोपवली असावी. सुदैवाने भगतसिंग
कोश्यारी ह्यांच्यासारखे तत्पर राज्यपाल राज्याला लाभले आहेत. नाराण राणे आणि
सुब्रण्यम स्वामी ह्यांच्यासारख्यांचा पूर्वेतिहास महामहिम राज्यपाल ह्यांना माहित
करून घेण्याची जरूरी नाही. राज्यपाल ‘आपलाच’
आहे. केंद्रातले सरकारही 'आपलेच' आहे. म्हणून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करण्याची कामगिरी ह्या दोघांकडे
केंद्रीय नेत्यांनी सोपवली असावी. उत्तरेत किंवा खाली कर्नाटकात अशा प्रकारचे खेळ
वरचेवर चालतात. महाराष्ट्रातही असा खेळ रंगवण्यास काय हरकत आहे, असा विचार नारायण मंथनात लोण्याच्या गोळ्यासारखा वर आला असावा!
कोरोना-खेळ केंद्र सरकारच्या अंगणात वा रणांगणात शिरला तर काय होईल ह्याची बहुधा राज्याच्या राजकारणातील खेळाडूंना माहित नसावे! राज्यातल्याप्रमाणे सबंध देशातही कोरोना रूग्ण, मृत आणि बरे झालेल्यांची संख्या वाढत आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांना जो न्याय लावण्यात येईल तोच ‘न्याय’ केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जशाचा तसा लावता येणार नाही. कारण, घटनात्मकदृष्ट्या केंद्रात राष्ट्रपती राजवट आणता येत नाही. तरीही केंद्रात काहीच करता येणार नाही असे नाही. अन्नाभावी मरण्यापेक्षा पायी चालत जाताना मृत्यू आला तर चालेल ह्या निर्धाराने मजूरवर्ग चालत निघाले तेव्हा कुठे रेल्वे मंत्रालयास जाग आली. दरम्यान मजुराचे नाव बदलून ‘प्रवासी भारतीय’च्या धर्तीवर ‘प्रवासी मजदूर’ असे त्याचे नवे नामाभिधान करण्यात आले! प्रवासी भारतीयांप्रमाणे त्यांना 'मायदेशात' पोहोचवण्याचा प्रश्न नव्हता. त्यांना फक्त गावी जायचे होते. त्यांना त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्यासाठी रेल्वेमाईने श्रमिक ट्रेन चालवण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्र्यांनी घेतला. ८५ टक्के खर्च केंद्राचा आणि १५ टक्के खर्च राज्याचा अशी भाडे आकारण्याची योजन निश्चित करण्यात आली. तरीही आजवर सगळ्या मजुरांना त्यांच्या गावी पोहचवण्यात शंभर टक्के यश आलेले नाही.
जी रेल्वे प्रवासाची गत तीच विमानप्रवासाची! महागडे तिकीट काढून कसेबसे मुंबई विमानतळावर पोहोचल्यावर विमान न मिळाल्याने अनेक प्रवाशांना घरी परतावे लागले. कारण तीनचतुर्थांश विमानउड्डाणेच रद्द करण्यात आली. विमान कंपन्यांच्या कर्मचा-यांशी हुज्जत घालूनही काहीच उपयोग झाला नाही. मुंबई शहरात लॉकडाऊन असल्याने फक्त पन्नास विमान उड्डाणांनाच परवानगी देणे व्यवहार्य ठरले असते. मुंबईत येणा-या प्रवाशांना आणि मुंबईहून परगावी जाणा-या प्रवाशांची शहरान्तर्गत नेण्याआणण्यासाठी किमान बसची सोय आधी आणि नंतर विमानउड्डाणांचे नियोजन करणे आवश्यक होते हे परदीप पुरी ह्यांना कोण सांगणार? कदाचित हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप पुरी हे ‘वंदे भारत’ मोहिमेत अजूनही मग्न असावेत. बहुधा विमानतळावरील गोंधळाचा रिपोर्ट त्यांच्या टेबलावर अद्याप गेला नसावा. पीएमओकडेही हा रिपोर्ट जाण्याचे कारण नाही. तो तसा गेला असता तर कालच्या काल एक भाषण लोकांना ऐकायला मिळाले असते!
कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्थेपुढे अभूतपूर्व संकट उभे आहे. पण देशभरातील विरोधी नेत्यांत ‘नारायण मंथन’ करू शकणारा हुषार नेता नाही हे मोठे दुर्दैव! ह्या परिस्थितीत विमानकंपन्यांवरचा भरवसा तर कधीच उडाला आहे. हे नारायणा, तू संकटात सापडलेल्या भक्तांचे रक्षण कसे करणार? रादज्यातील १२ कोटी लोकांना वाचवायचे ह्यासाठी तू पृथ्वीतळावरच्या नारायणाला मंथन करण्याची प्रेरणा दिलीस खरी! पण त्याचे मंथन अपुरे वाटते. ते पूर्णत्वास न्यायचे असे तुझ्या मनात असेल तर तू तत्काळ गरूडावर बसून ये! गरूड उतरताना विमानाला धक्कावगैरे लागला तर विमान दुरूस्त करण्याच्या कामात फाल्तू वेळ जाण्याचा संभव आहे. म्हणून गरूडाला सरळ राजभवनातच उतायला सांग. ते जाऊ दे. तू कसे यावे हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. कसाही ये, राज्याला वाचव म्हणजे झाले!
कोरोना-खेळ केंद्र सरकारच्या अंगणात वा रणांगणात शिरला तर काय होईल ह्याची बहुधा राज्याच्या राजकारणातील खेळाडूंना माहित नसावे! राज्यातल्याप्रमाणे सबंध देशातही कोरोना रूग्ण, मृत आणि बरे झालेल्यांची संख्या वाढत आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांना जो न्याय लावण्यात येईल तोच ‘न्याय’ केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जशाचा तसा लावता येणार नाही. कारण, घटनात्मकदृष्ट्या केंद्रात राष्ट्रपती राजवट आणता येत नाही. तरीही केंद्रात काहीच करता येणार नाही असे नाही. अन्नाभावी मरण्यापेक्षा पायी चालत जाताना मृत्यू आला तर चालेल ह्या निर्धाराने मजूरवर्ग चालत निघाले तेव्हा कुठे रेल्वे मंत्रालयास जाग आली. दरम्यान मजुराचे नाव बदलून ‘प्रवासी भारतीय’च्या धर्तीवर ‘प्रवासी मजदूर’ असे त्याचे नवे नामाभिधान करण्यात आले! प्रवासी भारतीयांप्रमाणे त्यांना 'मायदेशात' पोहोचवण्याचा प्रश्न नव्हता. त्यांना फक्त गावी जायचे होते. त्यांना त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्यासाठी रेल्वेमाईने श्रमिक ट्रेन चालवण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्र्यांनी घेतला. ८५ टक्के खर्च केंद्राचा आणि १५ टक्के खर्च राज्याचा अशी भाडे आकारण्याची योजन निश्चित करण्यात आली. तरीही आजवर सगळ्या मजुरांना त्यांच्या गावी पोहचवण्यात शंभर टक्के यश आलेले नाही.
जी रेल्वे प्रवासाची गत तीच विमानप्रवासाची! महागडे तिकीट काढून कसेबसे मुंबई विमानतळावर पोहोचल्यावर विमान न मिळाल्याने अनेक प्रवाशांना घरी परतावे लागले. कारण तीनचतुर्थांश विमानउड्डाणेच रद्द करण्यात आली. विमान कंपन्यांच्या कर्मचा-यांशी हुज्जत घालूनही काहीच उपयोग झाला नाही. मुंबई शहरात लॉकडाऊन असल्याने फक्त पन्नास विमान उड्डाणांनाच परवानगी देणे व्यवहार्य ठरले असते. मुंबईत येणा-या प्रवाशांना आणि मुंबईहून परगावी जाणा-या प्रवाशांची शहरान्तर्गत नेण्याआणण्यासाठी किमान बसची सोय आधी आणि नंतर विमानउड्डाणांचे नियोजन करणे आवश्यक होते हे परदीप पुरी ह्यांना कोण सांगणार? कदाचित हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप पुरी हे ‘वंदे भारत’ मोहिमेत अजूनही मग्न असावेत. बहुधा विमानतळावरील गोंधळाचा रिपोर्ट त्यांच्या टेबलावर अद्याप गेला नसावा. पीएमओकडेही हा रिपोर्ट जाण्याचे कारण नाही. तो तसा गेला असता तर कालच्या काल एक भाषण लोकांना ऐकायला मिळाले असते!
कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्थेपुढे अभूतपूर्व संकट उभे आहे. पण देशभरातील विरोधी नेत्यांत ‘नारायण मंथन’ करू शकणारा हुषार नेता नाही हे मोठे दुर्दैव! ह्या परिस्थितीत विमानकंपन्यांवरचा भरवसा तर कधीच उडाला आहे. हे नारायणा, तू संकटात सापडलेल्या भक्तांचे रक्षण कसे करणार? रादज्यातील १२ कोटी लोकांना वाचवायचे ह्यासाठी तू पृथ्वीतळावरच्या नारायणाला मंथन करण्याची प्रेरणा दिलीस खरी! पण त्याचे मंथन अपुरे वाटते. ते पूर्णत्वास न्यायचे असे तुझ्या मनात असेल तर तू तत्काळ गरूडावर बसून ये! गरूड उतरताना विमानाला धक्कावगैरे लागला तर विमान दुरूस्त करण्याच्या कामात फाल्तू वेळ जाण्याचा संभव आहे. म्हणून गरूडाला सरळ राजभवनातच उतायला सांग. ते जाऊ दे. तू कसे यावे हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. कसाही ये, राज्याला वाचव म्हणजे झाले!
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार
No comments:
Post a Comment