कोरोना राक्षस

अरेबियन नाईट्समध्ये सिंदबादच्या मानगुटीवर बसलेला राक्षस खाली उतरायला तयार नसतो अशी एक गोष्ट आहे. मद्यपानाने तो राक्षस झिंगलेल्या अवस्थेत आहे हे पाहून सिंदबाद सर्व शक्ती पणास लावतो आणि त्याला मानेवरून खाली फेकून देतो. त्याला तो ठारही मारतो. कोरोनाग्रस्तांच्या वाढती संख्या पाहता भारताची स्थिती सिंदबादसारखी झाली आहे असे वाटते. लोकांच्या मानेवर बसलेला कोराना राक्षस खाली उतरायला तयार नाही. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या तिस-या टाळेबंदीची मुदत वाढवली तर देशाचे रूतलेले अर्थचक्र अधिकच जमिनीत रूतून बसते. ते वर कसे काढावे ही सर्वसामान्यांची चिंता. सिंदाबादप्रमाणे कोरोना संकट देशाला अजून तरी फेकून देता आले नाही. ते ओझे वागवत फिरणेही शक्य नाही. कोरोनाच्या ओझ्याने देश अस्वस्थ झाला आहे. अर्थचक्र रूतून बसल्याने भयभीत झाला आहे.

गेल्या दोन दिवसात कोरोनाग्रस्त रूग्णांची संख्या ६० हजार झाली असून तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि गुजरात ह्या राज्यात कोरोनाग्रस्तीची संख्या वाढती असल्याने ही संख्या वाढली. वाढतच राहणार असे चिन्ह दिसत आहे. ह्या परिस्थितीत टाळेबंदीची मुदत वाढवण्याखेरीज गत्यंतर नाही असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ चर्चा करताना सूचित केले. पंजाब आणि बिहार ह्या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी टाळेबंदीची मुदत वाढवण्यास पाठिंबा दर्शवला तर तेलंगण आणि तामिळनाडू ह्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली आणि इतर १५ ठिकाणांपासून रेल्वेची ये जा सुरू करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयास आक्षेप घेतला. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी टाळेबंदीची मुदत वाढवण्यास अनुकूलता दर्शवली. सरकारच्या मते, कोरोना संकट पावसाळा सुरू झाल्यावरही जाणार नाही. तेव्हा, अर्थचक्राचे चाक तरी फिरलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असे राज्य सरकारला वाटते. म्हणून काही प्रमाणात लोकल गाड्या सुरू करण्याची विनंती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी केंद्राला केली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ह्यांनी तर केंद्राच्या पक्षपाती धोरणावर नेहमीप्रमाणे निर्भीडपणे टीका केली.

देशाला टाळेबंदी हवी आहे;  ती कठोर नको असाच एकंदर चर्चेचा सूर दिसला. टाळेबंदी सुरू ठेवताना तारतम्य बाळगले पाहिजे अशीच एकूण सर्वसामान्य भूमिका चर्चेत दिसली. त्यानुसार केंद्राने दिल्लीसह १५ शहरांसाठी राजधानी दर्जाच्या गाड्या सुरू केल्या असू तिकीट बुकिंगही सुरू केले. राज्यातल्या राज्यात प्रवास करणा-या लोकांसाठी खास गाड्या सोडण्यात येणार असल्याचे अजून तरी जाहीर झाले नाही. ज्या १५ ठिकाणांसाठी आणि तेथून पुन्हा दिल्लीला येण्यासाठी रेल्वे गाड्या सुरू होणार आहेत त्या गाड्यांचे भाडे, आरक्षण नियम इत्यादि फक्त श्रीमंत आणि सुखवस्तु लोक डोळ्यांसमो ठेऊन डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आले असावेत. मुंबईहून नागपूरला जाणा-यांसाठी किंवा कोल्हापूरहून पुण्याला येणा-यांसाठी म्हणजेच सर्व सामान्य माणसांसाठीही गाड्या सोडल्या पाहिजे असे सरकारला वाटत नाही. जणू कोल्हापूरचा किंवा नागपूरचा सामान्य माणसाला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काही भूमिका बजावता येण्यासारखी नाही असे केंद्राला वाटते काय? देशात ७२० जिल्हे आहेत. पण जिल्ह्यांची ठिकाणी रेल्वेच्या किंवा अर्थखात्याच्या खिजगणतीत नसावी.

माल आणि प्रवासी वाहतूक सुरू झाली सर्वसामान्य माणसांचे जीवनमान सुकर होईल. अर्थव्यवस्थेवर साचलेला काळोख झडायला सुरूवात होऊ शकते. म्हणून माल व प्रवासी वाहतुकीला केंद्र सरकारकडून अग्रक्रम दिला जाईल असे वाटले होते. परंतु कसले काय! मोदी सरकारला दिल्लीची काळजी अधिक! जास्तीत जास्त महसूल खेचून आधी केंद्राची तिजोरी भरली पाहिजे ह्याची केंद्र सरकारला काळजी. कारखान्यातील दिवसपाळी १२ तासांची करण्याच्या  सूचना करण्यात आल्या आहेत. सुरक्षित अंतर, तोंडाला मास्क आणि जेवणासाठी पाळी पाळीने कँटीनमध्ये प्रवेश देण्याचे निर्बंध ह्या अटी उद्योगांना घालण्यात आल्या आहेत.

पूर्वतयारीविना घोषित करण्यात आलेल्या टाळेबंदीत मजुरांना पगार द्या, जेवण द्या वगैरे बोलाचीच कढी बोलाचाच भात टाईप घोषणा करण्यात आल्या होत्या. उद्योग सुरू करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेली नियमावली त्याच पध्दतीची! घरबसल्या पगार वगैरे काही आपल्याला मिळणार नाही हे मजूरांना माहित होते. म्हणून देशभरातल्या महानगरातील बहुतेक मजूर निराधारपूर्वक गावी जायला निघाले. गावी जाण्याचा मजुरांचा निर्धार सरकारच्या घोषणेवर अविश्वासाचा निदर्शक होता. उद्येगपतींचा सरकारवर आणि सरकारचा उद्योगपतींवर कितपत विश्वास आहे हे लौकरच दिसेल. मजूरवर्गासाठी खास गाड्या सोडण्याची व्यवस्था करण्याचा समंजसपणा रेल्वेने वेळीच दाखवला असता तर कदाचित वेगळे चित्र दिसले असते. उद्योगपतींसाठी आपण खूप करायला तयार आहोत अशी हवा सरकारने निश्चतपणे तयार केली आहे. बोलल्याप्रमाणे सरकारची कृती दिसली तर ठीक, अन्यथा कोरोनाबरोबर जीवनाचे ओझे जनतेला वागवावे लागेल!

बाकी, जनता करू तर काय शकते? कोरोना राक्षस मानगुटीवरून खाली उतरण्याची वाट पाहण्याखेरीज जनतेच्या हातात काय आहे?

रमेश झवर