Wednesday, May 13, 2020

तूर्त साडेपाच लाख कोटींचा फुगा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  ह्यांनी केलेल्या प्रवचनात ( कृपया गैरमसज नको, गुजरातीत भाषणाला प्रवचन म्हणतात! ) १३५ कोटी देशवासियांना आत्मनिर्भर होण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् आणि त्यांचे सहकारी अनुराग ठाकूर ह्या दोघांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या हातात वर्षभर तरी जास्तीत जास्त पैसा खेळता राहील ह्या दृष्टीने निरनिराळ्या घोषणा केल्या. ह्या घोषणात विना तारण कर्जे. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीसाठी साह्य-सवलती, आयकर रिटर्न भरण्यासाठी मुदतवाढ, रेरा अन्तर्गत प्रकल्प नोंदणी तारखेत बदल करण्याची परवानगी, २०० कोटी रुपयांच्या टेंडर भरण्याच्या क्षेत्रात परकी कंपन्यांना मज्जाव, टीडीआर कापून घेण्याच्या नियमात सूट इत्यादि अनेक घोषणा केल्या ह्या घोषणांमुळे ३ लाख ७० हजार उद्योगांना आणि त्या उद्योगातील सुमारे ७२ लाख कामगारांचा फायदा होईल असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. जाहीर झालेल्या सवलतींची किंमत रुपयात मोजल्यास साडेपाच लाख कोटी रुपयांएवढी होते. हे साडेपाच लाख कोटी रुपये पंतप्रधान मोदी ह्यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजचा भाग आहे. अर्थखात्याने जाहीर केलेल्या सवलतींचे स्वरूप पाहता साडेपाच लाख कोटींच्या पॅकेजला फुगा म्हणणे योग्य ठरेल! अजून साडेचौदा कोटींचे फुगे सरकारकडे शिल्लक आहेत असे म्हणणे युक्त ठरेल.
मोदींनी जाहीर केलेल्या पॅकेजला फुगाम्हटल्याने भक्तांना राग येण्याचा संभव आहे. परंतु प्रत्यक्षात सवलती देताना पात्रतेचा निकष लावला जातो हे आणि हे निकष टाचणीसारखए ठरू शकतात हे भक्तांच्या गावी नाही. बँका, संबंधित सरकारी अधिकारी ह्यांनी ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार उद्योग पात्र ठरले नाही तर जाहीर झालेल्या सवलतींचा काडीचाही उपयोग नाही. म्हणजेच फुग्यातील हवा निघाल्यानंतर जे काही होते तसे ह्या सवलतींचे झाल्याशिवाय राहणार नाही. उद्योग सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम असला म्हणून काय झाले? तो अपात्र असेल तर त्याला मदत करायची का? अर्थात नाही असेच ह्या प्रश्नाचे उत्तर आहे! दान जसे सत्पात्री असावे तशी मदतदेखील सत्पात्री असावी हे मान्यच आहे. कोविड-१९ मुळे किती नुकसान झाले हे अधिकारीच ठरवणार. किती मदत द्यायची हेदेखील अधिकारी ठरवणार!  हे ठरवण्यात नेहमीच गडबडहोते. आणि म्हणूनच राजकारण्यांना लुडबूड करण्याची संधी मिळते असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.
कोविड-१९ मुळे उद्योगांचे नेमके किती नुकसान झाले किंवा कोरोना संकट आणखी जास्त काळ सुरू राहिल्यास किती नुकसान संभवू शकते ह्याबद्दल अंदाज व्यक्त करण्यास निर्मला सीतारामन् ह्यांनी असमर्थता व्यक्त केली. खरे तर, अशा प्रकारचा अंदाज बांधणे शक्य नाही ह्याची चक्क कबुली निर्मला सीतारामन् ह्यांनी दिली! सीतारामननी दिलेली कबुली पाहता पंतप्रधान कार्यालय आणि वित्त मंत्रालय ह्यात पुरेसे समन्वय नाही हेच दिसले.
बाकी, कोरोना संकटाशी मुकाबला करत असताना हातचे काहीही राखून न ठेवता जनतेला विशेष काही देण्याची हीच वेळ आहे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वाटले हे निश्चित महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधानांची समस्या आहे ती त्यांच्या स्वभावात, वाणीत मुरलेल्या भाजपा संस्कृतीची! वाचाळता हे भाजपा संस्कृतीचे वैशिष्ट्य आहे. देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींना मूळ मुद्द्यावर यायला अर्धा तास लागला. निर्मला सीतारामन् ह्यांनाही मूळ घोषणेपर्यंत येण्यासाठी तब्बल अर्धा तास लागला. आधी कोणत्या सवलती दिल्या ह्याचे पुराण सीतारामन् ह्यांनी लावले. सध्या मूळ मुद्द्याला भिडण्याचा काळ आहे. परंतु मूळ मुद्द्याला भिडणे सोपे नसते. मूळ मुद्द्याला भिडण्याठी अहोरात्र चिंतनाची आवश्यकता आहे.  ह्या  बाबतीत निर्मला सीतारामन् कमी पडल्या हेच पत्रसूचना कार्यालयातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या वार्ताहर परिषदेत दिसून आले.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे दुखणे फार जुने आहे. किंबहुना म्हणूनच हे सारे उद्योग सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम राहिले! मजूरवर्ग, कर वसुली यंत्रणेतील अधिकारी आणि बँक व्यवस्थापक ह्यांच्यापुढे हात टेकल्य़ाखेरीज उद्योग चालू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोगचालकांच्या मनात अगतिकतेची भावना निर्माण झाली आहे. उद्योग चालवण्यापेक्षा नोकरी केलेली बरी असाही विचार त्यांच्या मनात अधुनमधून डोकावून जातो. कोरोना संकटातून देशाचे ठप्प झालेले अर्थतंत्र फिरवण्याच्या निमित्ताने का होईना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टी. व्ही. चॅनेलवरून प्रभावी भाषण केले. त्यांच्या भाषणामुळे सूध्म, लघु आणि मध्यम उद्योगातील अगतिकतेची भावना संपुष्टात आली तर आनंदच आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

No comments: