आश्वासक टाळेबंदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून चर्चा करून राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी राज्यभरात सुरू असलेल्या संचारबंदी कम टाळेबंदीची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवण्यची घोषणा केली. ह्या घोषणेचे स्वागत केले पाहिजे. ह्याचे कारण असे की कोरोनाचा प्रसार-प्रभाव आटोक्यात असला तरी संपूर्णपणे थांबलेला नाही. जोपर्यत एकूणएक कोरोना संसर्गित रूग्णाचा छडा लागत नाही तोपर्यत संचारबंदी कम टाळेबंदी उठवणे धोक्याचे ठरू शकते ह्या विष्कर्षावर राज्याची आरोग्ययंत्रणा आली आहे. केंद्र सरकारने संचारबंदी कम टाळेबंदी जाहीर केली नसती तर भारतातही कोरोनाग्रस्तांची संख्या दोन लाखांच्या घरात सहज गेली असती असे महत्त्वाचे विधान आरोग्य व्यवस्थेचे मुख्य प्रवक्ते लव आगरलवाल ह्यांनी केले. त्यांच्या विधानात अजिबात अतिशयोक्ती नाही. कोरोना विषाणूविरूध्दच्या  लढाईत इंग्लंड-अमेरिकेसारखे भले भले देश अपेशी ठरले आहेत. कोरोना मृत्यूच्या बाबतीत अमेरिकेने तर इटालीलाही मागे टाकले. आपल्या देशात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढत आहे. महाराष्ट्रातही तो वाढत आहे हे चिंताजनक आहेच. संशयित, कमीअधिक बाधित आणि मृत्यूपंथावर किंवा मृत्यू झालेले अशी अधिक शास्त्रीय वर्गवारी सुरू झाली आहे. एकीकडे वर्गवारीचा नवा नवा तपशील समोर येत असताना दुसरीकडे देशभर सशुल्क वा निःशुल्क अन्नछत्र सुरू असून पोलिसांच्या कामात वाढ झाल्याचेही दिसत आहे. नव्या नव्या हॉटस्पॉट्सची भर पडत असून तो हॉटस्पॉट सील करण्याचे काम करण्याचे काम सुरू आहे. पोलिसांच्या कामाचा आढावा गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्या पुण्यसलिला श्रीवास्तव ह्याही रोजच्या रोज सादर करत आहे.

रोज शिस्तबध्द प्रेसब्रिफिंग आयोजित करून पत्रकारांचे समाधान होईपर्यंत त्यांना प्रश्न विचारण्याची मुभा देण्याची कामगिरी प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो नेटकेपणे पार पाडत आहे. दिल्लीच्या तुलनेने निरनिराळ्या राज्यातली स्थिती मात्र फारशी समाधानकारक नाही. सध्याच्या परिस्थितीत हिडीस स्वरूपाचे ठरू शकतील असे वाढदिवसासारखे कार्यक्रम राज्यात आयोजित केले जात आहेत. राज्याचे नेते मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी जातीने व्हिडिओच्या माध्यमातून जनसंपर्क साधत आहेत हे सुदैवच. महत्त्वाचे म्हणजे जनतेपासून काहीही लपवण्याची सरकारला इच्छा नाही. अनेक शहरात भाजीमंडीतली वाढती गर्दी आणि अकारण फिरणा-या टग्यांना पोलिसांकडून दिला जाणारा प्रसाद दूरचित्रवाहिन्यांवर प्रेक्षकांना जसा पाहायला मिळत आहे तसा तो मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांनाही पाहायला मिळत आहे. प्रशासनाचे चांगले कार्यही पाहायला मिळत आहे. हे सगळे पाहता असताना संचारबंदी कम टाळेबंदीची राज्यात अजूनही आवश्यकता आहे हे स्पष्ट दिसले. ह्या पार्श्वभूमीवर संचारबंदी आणि टाळेबंदीची मुदतवाढ निश्चितपणे समर्थनीय ठरते. रोजगार, कामधंदा, लहानसहान कंपन्यांचे काम, शेतीमालाचा, किराणा मालाचा व्यवसाय, वाहतूक इत्यादी समस्या उद्भवणार नाही ह्यादृष्टीने प्रशसकीय तयारी करण्यास अवसर मिळावा म्हणून १४ एप्रिलच्या खूप आधी मुदत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला.  सध्याची कारवाई टाळेबंदीची आहे, क्लोजरची नाही असाच संदेश मुख्यमंत्र्यांच्या व्हिडिओ भाषणाने मिळाला आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबई सावरली तर देश सावरणार! मुंबई आणि राज्यातील उद्योगधंद्यांचे बंद पडलेले चक्र पुन्हा गतिमान करायचे असेल तर राज्याला जीडीपाच्या शंभर ट्क्के अर्थसाह्य मिळाले पाहिजे असा महत्त्वाचा विचार महाराष्ट्रातर्फे बोलून दाखवण्यात आला. कोरोना संकटातून राज्यातील जनतेलाही वाचवायचे आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही वाचवायचे आहे. म्हणूनच संचारबंदी कम टाळेबंदी आश्वासक आहे. अर्थात ह्या काळात जनतेने आपली विवेकबुध्दी शाबूत ठेवली तरच संचारबंदी कम टाळेबंदी यशस्वी ठरणार!  

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार