रिझर्व्ह बँकेचे पॅकेज

रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये पाव टक्का कपात आणि बिगरबॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांच्या मदतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी ही रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या वित्तीय धोरणाची दोन नेहमीची वैशिष्ट्ये आहेत. ‘नेहमीची वैशिष्ट्ये’ म्हणण्याचे कारण जास्त पैसा जास्त ओतला की लगेच उद्योग धंदे धूमधडाक्याने चालू लागतील अशी रिझर्व्ह बँकेची परंपरागत समजूत आहे. चालू कारखाने दिवाळखोरीत निघू नयेत एवढेच मर्यादित ध्येय रिझर्व्ह बँकेने डोळ्यांसमोर ठेवलेले दिसते. पुरेशा वित्तपुरवठ्याचा अभाव हे दिवाळखोरीचे एकमेव कारण कधीच असत नाही. गैरव्यवस्थापन, उत्पादनाचे जुनाट तंत्र, ढिसाळ विक्री व्यवस्था ह्यासाऱखी  अनेक कारणे एखादा उद्योग दिवाळखोरीत जाण्यास कारणीभूत ठरतात.

स्वस्त कर्जाचे भरघोस पॅकेज दिले की काम झाले असा सोपा समज रिझर्व्ह बँकेने करून घेतला आहे. तरीही प्रत्यक्षात पॅकेजचे व्यहारात कितपत प्रतिबिंब पडते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नव्या परिस्थिती कोरोना प्रभाव-प्रसाराचा रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या पॅकेजची कितपत मदत होईल हेदेखील पाहावेच लागणार आहे! कार आणि घरांसाठी कर्ज स्वस्त करण्यात आल्याचे  तुणतुणे रिझर्व्ह बँकेने ह्यापूर्वी अनेक वेळा वाजवले. ह्याही वेळी ते तुणतुणे वाजवण्यात आले. कार आणि घर ह्या मध्यमवर्गियांच्या अत्यावश्य गरजा आहेत हे मान्य केले तरी कमर्शियल आणि मालवाहू वाहने तसेच इंधन खरेदीवर बॅंकेकडून कर्जसवलती कधी दिल्या गेल्या? त्या का दिल्या गेल्या नाही? कंपनीच्या सॅलरी बिलासाठी बँकेकडून अत्यल्प दराने स्वतंत्र कर्ज का उपलब्ध करून देण्यात आले नाही? कंपनी कामगारांची सॅलरी खाती सुरू करण्यास उत्तेजन दिले पाहिजे. देशात बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. ती कशी कमी करता येईल ह्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला काहीच उपाययोजना करता येणारच नाही असे नाही. लेबरबिलावर शून्य टक्के दराने कर्ज दिले तरी ते समर्थनीय ठरावे.

जीवनोपयोगी माल आणि नित्योपयोगी जिनसा उपलब्ध करून देणा-या व्यवसायिकांना जास्तीत जास्त पैसा उपलब्ध कसा करून देता येईल ह्यावर उपाय शोधणे रिझर्व बँकेला फारसे अवघड नाही. पण ह्या विषयाचा विचार करण्यास रिझर्व्ह बँक अजूनही तयार नाही. कदाचित हे काम सरकारचे आहे, आपले नाही अशी समजूत रिझर्व्ह बँकेने करून घेतलेली असावी. अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय व्यवस्था ह्या दोन व्यवस्था भिन्न आहेत हे मान्य, परंतु प्रत्यक्षात दोन्ही व्यवस्थातील फरक अतिशय झिरझिरीत आहे. कोणत्या व्यवसायाला कर्जवितरणास अग्रक्रम द्यावा कोणत्या व्यवसायाला नको हे नव्या परिस्थितीत रिझर्व बँकेने अवश्य ठरवले पाहिजे. एकेकाळी बँक धोरणात ‘प्रॉयारिटी सेक्टर’ अग्रक्रमता हा परवलीचा शब्द होता. आजघडीला  प्रॉयारिटी सेक्टर नव्याने ठरवण्याची गरज आहे. बँकांचा पैसा उद्योगनिहाय उपलब्ध करून देण्याचे नवे धोरण रिझर्व्ह बँकेला जाहीर करताआले असते. दुर्दैवाने रिझर्व्ह बँक अजूनही चाकोरीबध्द विचारातून बाहेर पडायला तयार नाही.

अलीकडच्या काळात वाहतूक व्यवसायात विम्याचे वाढते प्रिमियम, इंधन दरात अकारण वाढ, ट्रकचालकांचे वाढीव पगार-भत्ते ह्या समस्यांनी आक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. वाहतूक व्यवसायाच्या विशिष्ट समस्यांना तोंड देण्यासाठी मंजूर फायनान्सच्या दुप्पट फायनान्स टेंपररी ओडी स्वरूपात मंजूर करण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या तरच वाहतूक व्यवसायाचे चक्र सुरळितपणा धावू लागेल. खासगी मालवाहतुकीबरोबर राज्य प्रवासी वाहतूक महामंडळे, रेल्वे इत्यादींना इंधनखरेदीसाठी टेंपररी ओव्हड्राफ्ट उपलब्ध करून देण्याचा आदेश रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दिला तर व्यवसाय आणि रोजगारात वृध्दी होऊ शकते. जाचक इंधन दर हा स्वतंत्र विषय असून त्यावर विचार करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, बँकांची नाही.  

कोणताही देश हा लहानमोठे व्यापारी, दुकानदार, वाहतूकदार, शेतकरी शेतीशी संबंधित खत-बीबियाण्यांच्या व्यवसायावर चालतो. उद्योगाच्या तुलनेने समाजाचे हे मोठे चक्र आहे. ते सर्वप्रथम फिरले पाहिजे तरच उद्योगाचे चक्र गतिमान होईल, अन्यथा नाही. थोडक्यात, व्याजदरात कपात आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांना जास्त कर्जाचे पॅकेज ह्या चाकोरीबध्द धोरणाचा रिझर्व्ह बँकेने फेरविचार केला पाहिजे.

रमेश झवर  

ज्येष्ठ पत्रकार