कोरोना चिंता

महाराष्ट्रात झालेली कोरोना रूग्णांच्या संख्येतली वाढ चिंताजनक आहे. रविवारी राज्यातील कोरोना रूग्णांची संख्या ८०६८ वर गेली तर कोरोना मृत्यूचा आकडा ३४२ वर गेला. धारावीतच रूग्णांची आणि बळींची संख्या वाढल्याने राज्यातील आणि मुंबईतील रूग्ण तसेच बळींची संख्या वाढणे स्वाभाविक आहे. अर्थात रूग्णांवर उपचार केल्यानंतर बरे झालेल्यांच्या  संख्येतही वाढ झाली आहे. आकडेवारीबद्दल कोणत्याही प्रकारचा संशय व्यक्त करण्याचे कारण नाही. परंतु कोरोना रूग्णांची संख्या का वाढली ह्याबद्दलची कारणमीमांसा पुरेशी आहे असे म्हणता येणार नाही.

मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर ही राज्यातली अफाट गर्दीची आणि दाट लोकसंख्येची शहरे आहेत. ह्या सा-या शहरात परप्रांतीय तसेच राज्यातल्या इतर जिल्ह्यांच्या मजुरांचा भरणाही अधिक आहे. बहुतेक परप्रांतीय मजूर हे १०x१२ च्या खोलीत एकत्र राहतात. तेथेच स्वैंपाक-आंघोळी करतात आणि कामावर किंवा मोलमजुरी करण्यासाठी बाहेर पडतात! त्यामुळे सुरक्षित अंतर राखून दैनंदिन व्यवहार पार पाडणे जवळ जवळ अशक्यप्राय आहे. मात्र, हे कोणी विचारात घ्यायला तयार नाही. परिणामी संचारबंदी कम् टाळेबंदीची अमलबजावणी करणे प्रशासनाला अत्यंत अवघड होऊन बसले. खरेतर, स्थानिक प्रशसनाच्या समस्यांना अंत नाही. भाजीपाला, अन्नधान्य घेण्यासाठी उडालेली झुंबड आधी रोखायची की आधी रूग्ण हुडकून काढायचे ही प्रशासनाची दुहेरी समस्या आहे. अपुरा कर्मचारीवर्ग हीदेखील मोठी समस्या आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही. कोरोना पेशंटना तपासण्यासाठी आवश्य असलेले किट्स उपलब्ध नसतील तर ते कसे उपलब्ध करून द्यायचे हीदेखील समस्या आहेच. त्यात चीनमधून आयात करण्यात आलेल्या किट्समध्ये आयातदारांनी नफा कमावल्याच्या बातम्या आहेत! थोडक्यात, केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या दिशानिर्देशानुसार आरोग्य सेवा पुरवणे दिवसेंदिवस अवघड होत गेले आहे. कोरोनाशी लढणा-या सैनिकांचा गौरव करणारी भाषणे ठोकली गेली. ती भाषणे ऐकून कष्टाळू आरोग्य सेवकांचे कान किटले असतील तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही! एकीकडे त्यांना कोरोना लढाईचे सैनिक संबोधायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्या हाताता शस्त्रे असूही नये हा मोठा विरोधाभास सध्या देशात दिसत आहे.

परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या गावी जाऊ देण्यासाठी रेल्वेने खास गाड्या सोडाव्यात अशी सूचना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी केली. उध्दव ठाकरेंच्या सूचनेवर रेल्वेने अद्याप विचार केला नाही; इतकेच नव्हे तर, विशेष गाड्या सोडण्यास केंद्राने स्पष्ट नकारही दिलेला नाही. स्वतःला परिस्थिती हाताळता येत नसेल तर ती राज्या सरकारांच्या मदतीने हाताळली पाहिजे ही साधी गोष्टही केंद्रीय नेत्यांना उमगू नये? केंद्रीय परिपत्रकात नित्य नवे बदल केले गेले. ह्याचा अर्थ केंद्राची यंत्रणा कच्ची आहे असा होतो का ? की केंद्राची यंत्रणा दबावाखाली काम करत आहे?

रोज दुपारी ४ वाजता होणा-या प्रेसब्रिफींगमध्येही रोज भारतातल्या परिस्थितीची जागतिक परिस्थितीशी तुलना केली जात आहे. ही तुलना कितपत प्रस्तुत आहे? अजिबात तुलना करू नये असे मुळीच सुचवायचे नाही. परंतु कोरोनाचा प्रसार रोखण्याच्या बाबतीत भारताची कामगिरी इतर देशांच्या तुलनेने सरस आहे असा सूर लावण्याचे कारण नाही. भारतातल्या परिस्थितीचे अधिक सखोल आणि अधिक वस्तुनिष्ठ परीक्षण-निरीक्षण संबंधित यंत्रणांनी केलेच पाहिजे. त्यात आत्मसमर्थनाचा भाग असू नये. तपासणीचे निकष-नियमही कुठले पाळले गेले कुठले पाळले गेले नाही, पाळले गेले नसतील तर त्याची कारणे काय ह्याचे अधिक चांगल्या प्रकारे विश्लेषण आवश्यक आहे. कोरोना लढाई सगळ्या राज्यांनी मिळून लढायची आहे. विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षावर राजकारण केल्याचा आरोप केला तर तसाच आरोप सत्ताधारी पक्षावर केला आहे. राज्यातल्या विरोधकांना राज्याबद्दल खरोखरच प्रेम असेल तर राज्याला १ लाख कोटींचे पॅकेज मिळावे ह्या शरद पवारांनी केलेल्या मागणीस विरोधी नेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी पाठिंबा द्यावा आणि दिल्ली दरबारात आपले वजन वापरावे. ते करण्याऐवजी रेशनिंग दुकानात धान्य मिळत नाही अशा तक्रारी ते करत बसले आहेत. वास्तविक अन्नधान्य मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी शेलारमामांकडे सोपवणे अधिक बरे. आमदारकीचा प्रश्न तर शेलारनीही लावून धरला! हा प्रश्न संजय राऊतनी उकरून काढला हे खरे आहे. परंतु तो काढताना त्यांनी अतिशय संयमपूर्ण भाषा वापरली हे विसरून चालणार नाही. खरे तर, आधी कोरोना-लढाई, नंतर राजकारण हाच सद्यस्थितीत प्रशस्त मार्ग आहे.

रमेश झवर