कोरोनाचे आव्हान

कोरोना आटोक्यात येतोय् का? विशेषतः संचारबंदी उर्फ टाळेबंदी ठरवल्याप्रमाणे १४ एप्रिल रोजी उठवली जाईल का हा प्रश्न संबंध देशभरातील सर्वांनाच सतावत आहे. कोरोनाग्रस्तांची आणि कोरोनामुळे मृत्यू पावणा-यांची संख्या देशात आणि महाराष्ट्रात वाढती आहे. कोरोनाचे रूग्ण बरे झालेल्यांची संख्याही वाढती आहे ही बाब त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी आहे. सगळ्यात आनंदाची बाब म्हणजे अमेरिका आणि युरोपच्या तुलनेने कोरोना रोखण्यात देशाला ब-यापैकी यश मिळत आले होते. तबलिघी जमातीच्या निजामउद्दीन संमेलनानंतर कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली. संख्या नुसतीच वाढली नाही तर संमेलनाला हजेरी लावून घरी परत फिरलेल्या मंडळींचा ज्यांचा ज्यांचा संपर्क आला त्या सर्वांना हुडकून काढून त्यांची तपासणी करण्याची जबाबादारीही पोलिस यंत्रणेवर येऊन पडली. संभाव्य रूग्ण शोधून काढून त्यांच्यावर कोरोना तपासणीची सक्ती करण्याची समस्या तर सुरूवातीपासून किचकट झाली होतीच ती अधिक किचकट झाली आहे. ह्या सगळ्यामुळे कोरोना केव्हा आटोक्यात येईल ह्याबद्दल भाकित करणे एकंदर कठीण! तबलिघी जमात संमेलनाचा फैलावाची चिंता वाढलेली असतानाच आणखी दुस-या कारणाची चिंतेत भर पडली. डॉक्टर्स आणि नर्सेस कोरोनाची बाधा झाल्याच्या बातमीमुळे संकट गहिरे होते की काय असे वाटू लागले आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणाशी संबंधित असलेल्या तज्ज्ञांना असे वाटते की कोरोनाचा बंदोबस्त करण्यासाठी मे महिना उजाडू शकतो!

कोरोनाशी दोन हात करण्याचे काम डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबाईज अक्षरशः युध्दासारखे सुरू आहे. व्हेंटिलेटर्स, स्वसंरक्षणासाठी लागणारे अंगभर झगे, मास्क वगैरेचा अभाव आहे. त्याखेरीज विलगीकरणाचे निदान झाल्यावर रूग्णास क्वारंटाईनमध्ये ठेवण्यासाठी सुयोग्य जागांचाही अभाव आहे. ह्या समस्यांचे स्वरूप निश्चितपणे उग्र आहे. तरीही कोरोनाविरूध्द लढणा-या सैनिकांची जिद्द कमी झालेली नाही! विशेष म्हणजे कोरोनासंबंधी अत्यंत वरिष्ठ पातळीवर रोजच्या रोज आढावा घेतला जात आहे. ‘संशयित’ रूग्ण, ‘बाधित’ रूग्ण आणि ‘बरा झालेला’ रूग्ण ह्या तिन्हींची तौलनिक आकडेवारी आणि उपलब्ध साधने ह्यांचा समग्र आणि काटोकोर आढावा घेतला जात आहे. सस्पेक्ट. इन्फेक्शस आणि रिकव्हर्ड- SIR - संक्षिप्त रूपाने हा आढावा ओळखला जातो. ह्या आढाव्याचे निष्कर्ष लक्षात घेता कोरोनाचा शंभर टक्के बंदोबस्त मे महिन्याच्या ८-१० तारखेच्या आसपास होईल असे निरीक्षकांचे मत आहे. अर्थात कोरोना संपूर्णपणे नेस्तनाबूत केल्याशिवाय संचारबंदी चालू ठेवायची की तिच्यात व्यवहार्य बदल करायचे हा प्रश्न सरकारपुढे निश्चित उभा असणार. अर्थवयवस्था, कायदा आणि सुव्यवस्थेतीची स्थिती आणि जनमानसाचे मनोधैर्य ही मोठी आव्हाने आहेत. ह्या आव्हानांना कमी लेखून चालणार नाही.

रमेश झवर