कठोर आणि संवेदनशील

कोरोना लढाई साधी सोपी नाही. ही लढाई लढताना वेळ प्रसंगी प्रशासनाला कठोर व्हावे लागेल तर कष्टच हे ज्यांच्या उपजीविकेचे साधन आहे त्यांच्याशी वागताना प्रशासनाला संवेदनशीलताही बाळगावी लागेल! कोरोना लढाईचे सेनापती आणि पंतप्रधान ह्या नात्याने नरेंद्र मोदी ह्यांच्या भाषणाचे हे सारगर्भ आहे. पंतप्रधानांच्या ह्या भाषणाने देशभरातील जनतेला निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. कारण त्या भाषणात सुरक्षित उदरनिर्वाहाची हमी अभिप्रेत आहे. मुख्य म्हणजे आपल्या जवळपासच्या भागात करोनाग्रस्तांची संख्या वाढून त्या भागाचे रूपान्तर हॉटस्पॉटमध्ये झाले असेल तर त्यांच्या संचारस्वातंत्र्यावर बंधने येणे अपरिहार्य ठरणार असाही इशारा मोदींनी दिला. कोरोनाचे भयंकर थैमान सुरू आहे आणि जेथे करोना थैमान सुरू होण्याची शक्यता स्पष्ट दिसत आहे ह्या दोहींच्या बाबतीत टाळेबंदीची मुदत वाढवण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी आजच्या भाषणात सांगितले. दिशानिर्देश जारी करण्यापूर्वी मोदींनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी अर्थातच चर्चा केली. त्याआधी विरोधी नेत्यांशीही त्यांनी चर्चा केली होती. सर्वांशी चर्चा केली तर ती किती उपयुक्त ठरते ह्याचा मोदींना अनुभव आला असेल. म्हणूनच ह्यावेळी त्यांच्या भाषणाने कोरोनाविरूध्द सुरू असलेल्या लढाईत योध्द्यांची ताकद निश्चितपणे वाढणार आहे. कोरोनापासून वाचवण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग सांभाळायचे की पोटाची खळगी भरणाची शक्यता धूसर झाल्याचे दिसत असताना आपल्या मूळ गावी निघून जायचे असा जीवनमरणाचा संघर्ष लाखो लोकांपुढे उभा राहिला असेल तरे ते समजण्यासारखे आहे. मात्र, सकाळी फिरायला जाण्याच्या नावाखाली चकाट्या पिटायला एकत्रित रस्यातवर घोळक्याने चालायचे अथवा रात्री रिलॅक्स होण्याच्या नावाखाली खेळायला बाहेर पडायचे हाच आरोग्याचा मूलमंत्र आहे अशी ठाम समजूत असलेल्या निर्बुध्द मध्यमवर्गियांचे नवे चित्र मुंबई शहरात समोर आले. ह्या ट्रोलप्रिय वर्गातील लोकांशी डोकेफोड करून उपयोग होणार नाही. त्यांना दंडुक्याचा प्रसाद देऊनही उपयोग नाही. ह्या सगळ्या तथाकथित निर्भय नागरिकांसाठी आझादमैदानावर ‘कोरोना छावण्या’ सुरू करायच्या का? नेत्यांची खिल्ली उडवण्याचा त्यांचा धंदा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चालू आहे. ‘अमुकतमुक राजकीय नेत्याच्या गोव-या स्मशानात पोहोचल्या’ इथपासून ते ‘अमुकतमुक साक्षात् विष्णूचा अवतार आहे’ इथपर्यंत टोकाची विधाने करणारा वर्गदेखील हाच आहे! कोरोना लढाई अवघड होऊन बसण्याचा खरा धोका ह्या वर्गापासून आहे. खरेतर, कोरोना युध्द लढत आहेत देशभऱातले डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबाईज, रूग्णांच्या नमुन्यांची चाचणी करणारे लॅबोरेटरीतील हजारो विश्लेषक, कंट्रोल रूम चालवणारा दुय्यम कर्मचारीवर्ग! त्यांच्याशी ह्यांना काही देणेघेणे नाही. खरा प्रश्न आहे प्रशासकीय कौशल्याचा आहे! संचारबंदी कम् टाळेबंदीची मुदत ३ मेपर्यंत वाढवण्याची पंतप्रधानांची घोषणा निव्वळ पोकळ ठरू नये अशी लोकांची भावना आहे. लोकभावनेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे काम केंद्र सरकारला करू द्यावे. लोकांवर शिस्तपालनाची सक्ती करण्याची जबाबदारी कनिष्ट पोलिसप्रशासनाची तर अन्नधान्न्य, औषधे, दूध-भाजीपाला, मटण-मासळी वगैरे जीवनावश्यक मालाचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी जिल्ह्याच्या नागरी प्रशसनाची ह्या सनातन श्रमविभागणीचा विसर पडून चालणार नाही. नवे नवे हॉटस्पॉट तयार होणार नाही ह्यादृष्टीने चाचण्यांचा धडाका लावावा लागेल. सगळेच सरकारने करायचे तर स्थानिक पातळीवर वावरत राहणा-या राजकीय कार्यकर्त्यांनी काय करायचे? कोरोना संकटाच्या काळात खरे तर राजकीय कार्यकर्त्यांना खूप काही करण्यासारखे आहे. जनसामान्यांना येणा-या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी पोलिस आणि आरोग्य यंत्रणेशी सहकार्य करण्याचे काम करण्याची त्यांना ही संधी आहे. प्रशासकीय कामात सुसूत्रीकरण राखण्यासाठी प्रशासनाला ते भरघोस मदत करू शकतात. मंडई, बसस्टँड, रेल्वे स्टेशन, मैदाने इथे गर्दी होणार नाही ह्यादृष्टीने पोलिसांशी नगरसेवक, आमदार-खासदार ह्या सगळ्यांनी सहकार्य केले तरच ते ख-या अर्थाने लोकप्रतिनिधी ठरतील. गेल्या २५-३० वर्षांत लोकप्रतिनिधी ह्या नात्याने ‘होयबा’ पलीकडे आणि सत्ताकांक्षी नेते नेऊन ठेवतील त्या हॉटेलात मुक्काम ठोकण्यापलीकडे कुठलेही कार्य त्यांच्या खात्यावर जमा नाही. दि. ३ मे ही कोरोना युध्दाच्या समाप्तीची तारीख नाही! उलट कोरोना युध्दात विजयी होण्याची ती तारीख आहे; दुर्दैवाने हॉटस्पॉट्स वाढले तर सरकारला संचारबंदी कठोर कारवाई करावीच लागेल. युध्द जिंकणे केवळ सेनापतीच्या हातात कधीच नसते. ते सैनिकांच्याही हातात नाही. देश त्यांच्या बाजूने किती खंबीररपणे उभा राहतो ह्यावरही युध्दाचे यश अवलंबून असते. हे युध्द तर निराळ्या प्रकारचे आहे. मुख्य म्हणजे हे युध्द सीमेवर लढले जात नसून नागरी वस्तीतच लढले जात आहे. ह्या वस्त्यातील उडाणटप्पू नागरिकच खर्‍या अर्थाने ‘गनिम’ आहेत! त्यांच्यावर प्रशासनाइतकीच दक्ष नागरिकांनाही नजर ठेवावी लागेल.
रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार